मीडिया तो अब काले धन की गोद में

दयानंद पांडेय 

मीडिया के बाबत कुछ कहते हुए अब हिचक होती है। अब कुछ कहते हुए कलेजा कांपता है। पर सच है तो कहना भी ज़रुरी है। इस की तफ़सील बहुत सारी हैं पर जो एक लाइन में कहना हो तो कहूंगा कि मीडिया अब काले धन की गोद में बैठी है। मीडिया मतलब अखबार, चैनल, सिनेमा सभी। काले धन की जैसे हर जगह बाढ आ गई सी है। धरती बदली, पानी बदला, वायुमंडल बदला और यह मीडिया भी। पर्यावरण संतुलन सब का ही बिगड़ा है। पर इन सब की तुलना में मीडिया का पर्यावरण संतुलन बेहिसाब बिगड़ा है। कार्बन इतना इकट्ठा हो गया है कि मीडिया की सांस बची भी है कि नहीं कहना मुश्किल है। आक्सीजन समाप्त है यह भी तय है। इसी लिए मीडिया के सरोकार भी समाप्त हैं। सामाजिक सरोकार की जगह अब सिनेमाई सरोकार मीडिया में घर कर गए हैं। मीडिया में अब क्रिकेट, अपराध और राजनीति की छौंक के साथ सिनेमाई सरोकार की जुगलबंदी अपने चरम पर है।

हद तो यह है कि जो काम मीडिया को करना चाहिए था, अखबारों और खबरिया चैनलों को व्यापक तौर पर करना चाहिए था, वह काम अब मनोरंजन की दुनिया के आमिर खान कर रहे हैं, बरास्ता सत्यमेव जयते। हालां कि वह भी अंगुली कटवा कर शहीद बनने का ही उपक्रम कर रहे हैं। एक नई दुकान चला रहे हैं। लोग भूल गए हैं कि कि कभी यही काम दूरदर्शन पर एक समय कमलेश्वर अपने परिक्रमा कार्यक्रम के तहत बडी शिद्दत और तल्खी से कर गए हैं। लेकिन तब दूरदर्शन की या चैनलों की इतनी पैठ और पहुंच नहीं थी। फिर इसी काम को एक समय दूरदर्शन पर ही मन्नू भंडारी की स्क्रिप्ट पर बासु चटर्जी ने रजनी धारावाहिक नाम से किया। जिस में विजय तेंदुलकर की बेटी प्रिया तेंदुलकर आमिर खान वाली भूमिका में कहीं ज़्यादा तल्ख ढंग से समस्याओं को ले कर उपस्थित होती थीं। बाद के दिनों में मेट्रो दूरदर्शन पर एक समय विनोद दुआ परख पर ऐसे ही विषयों को ले कर थोडी मुलायमियत के साथ आते रहे थे। खबरिया चैनलों का तब न ज़माना था, न ऐसा आतंक। पर अपनी सीमाओं में सही लोग सरोकार से मुठभेड़ करते दिखते थे। हां, यह ज़रूर है कि आमिर खान की तरह कार्यक्रमों की इस तरह पैकेजिंग या मार्केटिंग कर करोड़ों रुपए कमाने की ललक में शायद नहीं ही थे यह लोग। आप जानते ही हैं कि प्रति एपिसोड आमिर खान तीन करोड़ लेते हैं सत्यमेव जयते कहने के लिए। अभी तक सब को करोड़पति बनने का सपना बेचने के लिए अमिताभ बच्चन प्रति एपीसोड डेढ़ करोड़ रुपया लेते रहे हैं। खैर। कुछ दूसरे मसलों पर ही सही एन. डी. टी.वी पर कभी-कभार रवीश कुमार भी जब-तब एक रिपोर्ट ले कर उपस्थित होते रहते हैं। जिस में कभी-कभार सरोकार झलक जाता है।

समूचे देश में शिक्षा और चिकित्सा आम आदमी से कैसे तो दूर हो गए हैं कि एक ईमानदार आदमी न तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है न अच्छी चिकित्सा पा सकता है। शिक्षा के नाम पर स्कूल और कालेज तथा चिकित्सा के नाम पर बडे या छोटे अस्पताल लूट के सब से बडे अड्डे बन गए हैं। पर किसी मीडिया या सरकार के पास इस की कोई कैफ़ियत या विरोध है भला? बल्कि इस लूट के अड्डों को यह सब मिल कर सुरक्षा देने में लग गए हैं।

एक समय मीडिया को प्रेस नाम से जाना जाता था। यह शब्द अंग्रेजी से आया था। हुआ यह कि पहले छपाई की जो प्रक्रिया थी वह दबा कर ही होती थी। मतलब प्रेस कर के। तो मान लिया गया कि प्रेस का काम दबाव बनाना है। और फिर प्रेस नाम देखते ही देखते लोकप्रिय हो गया। अंगरेजी, हिंदी हर कहीं प्रेस शब्द पॉपुलर हो गया। लेकिन बाद के दिनों मे मीडियम बढ़ते गए। लेखन, थिएटर, संगीत, पेंटिंग आदि माध्यम तो पहले ही से थे पर यह प्रेस के लिए नहीं वरन कला आदि के नाम पर जीवित थे। खैर, अखबार से बात आगे बढ़ी। रेडियो आ गया। सिनेमा आ गया। फिर टी.वी आ गया। अब वेब मीडिया भी आ गया है। इस  वेब मीडिया के भी कई-कई रुप हो गए हैं। पोर्टल, वेबसाइट, ब्लाग, आर्कुट, फ़ेसबुक, ट्विटर आदि-इत्यादि। किस्सा कोताह यह कि अब प्रेस मीडिया के रुप में हमारे सामने उपस्थित है। और उस के 'प्रेस' का मिजाज और रंग अब उलटा हो चला है। पहले मीडिया लोगों पर दबाव बनाने के लिए जाना जाता था, अब मीडिया को हम विभिन्न दबाव में काम करते हुए देखते हैं। और उस के काम का जो हासिल है वह भी अब किस खाते में रखा जाए यह भी एक यक्ष प्रश्न है। अखबारों और चैनलों में काम करने की नित नई तकनीक ईजाद होती जा रही हैं। काम बहुत आसान होता जा रहा है। पर सामाजिक सरोकार शून्य हो गया है।

हमारे देश में एक-दो बहुत बड़े भ्रम हैं। जैसे कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। जब कि नहीं है। कम से कम संवैधानिक हिसाब से तो बिलकुल नहीं। हमारे पास खेल से लगायत, पशु-पक्षी तक राष्ट्रीय हैं पर कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जाने कैसे कभी मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सोहनलाल द्विवेदी तक को राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया था। खैर इसी तरह का एक और बहुत बड़ा भ्रम है कि प्रेस हमारा चौथा स्तंभ है। जब कि सच यही है कि हमारे संविधान में किसी चौथा स्तंभ की कल्पना तक नहीं है। सिर्फ़ तीन ही स्तंभ हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बस। चौथा खंभा तो बस एक कल्पना भर है। और  सचाई यह है कि प्रेस हमारे यहां चौथा खंभा के नाम पर पहले भी पूंजीपतियों का खंभा था और आज भी पूंजीपतियों का ही खंभा है। हां, पहले कम से कम यह ज़रुर था कि जैसे आज प्रेस के नाम पर अखबार या चैनल दुकान बन गए हैं, कारपोरेट हाऊस या उस के प्रवक्ता बन गए हैं, यह पहले के दिनों में नहीं था। पहले भी अखबार पूंजीपति ही निकालते थे पर कुछ सरोकार, कुछ नैतिकता आदि के पाठ हाथी के दांत के तौर पर ही सही थे। पहले भी पूंजीपति अखबार को अपने व्यावसायिक हित साधने के लिए ही निकालते थे, धर्मखाते में नहीं। पर आज?

आज तो हालत यह है कि एक से एक लुच्चे, गिरहकट, माफ़िया, बिल्डर आदि भी अखबार निकाल रहे हैं, चैनल चला रहे हैं और एक से एक मेधावी पत्रकार वहां कहांरों की तरह पानी भर रहे हैं या उन के लायजनिंग की डोली उठा रहे हैं। और सेबी से लगायत, चुनाव आयोग और प्रेस कौंसिल तक पेड न्यूज़ की बरसात पर नख-दंत-विहीन चिंता की झड़ी लगा चुके हैं। पर हालात मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की सरीखी हो गई है। नौबत यह आ गई है कि अखबार या चैनल अब काला धन को सफ़ेद करने के सब से बड़े औज़ार के रुप में हमारे समाज में उपस्थित हुए हैं। और इन काले धन के सौदागरों के सामने पत्रकार कहे जाने पालतू बन गए हैं। पालतू बन कर कुत्तों की वफ़ादारी को भी मात दिए हुए हैं यह पत्रकार कहे जाने वाले लोग। संपादक नाम की संस्था समाप्त हो चुकी है। सब से बुरी स्थिति तो पत्रकारिता पढ़ रहे विद्यार्थियों की है। पाठ्यक्रम में उन्हें गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, पराड़कर, रघुवीर सहाय, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी, प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर आदि सरीखों की बात पढ़ाई जाती है और जब वह पत्रकारिता करने आते हैं तो गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी या पराड़कर, जोशी या माथुर जैसों की जगह राजीव शुक्ला, रजत शर्मा, बरखा दत्त, प्रभु चावला आदि जैसों से मुलाकात होती है और उन के जैसे बनने की तमन्ना दिल में जागने लगती है। अंतत: ज़्यादातर फ़्रस्ट्रेशन के शिकार होते है। बिलकुल फ़िल्मों की तरह। कि बनने जाते हैं हीरो और एक्स्ट्रा बन कर रह जाते हैं। सो इन में भी ज़्यादातर पत्रकारिता छोड़ कर किसी और रोजगार में जाने को विवश हो जाते हैं।

सोचिए कि नोएडा में देश के ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों के दफ़्तर-स्टूडियो हैं। ढेर सारे अखबारों के दफ़्तर भी। पर एक समय इसी नोएडा में निठारी कांड हुआ था। लगातार दो साल तक बच्चे गायब होते रहे। अखबारों में, पुलिस में केस दर्ज होने के बाद छिटपुट छोटी-छोटी खबरें भी यदा- कदा उन की गुमशुदगी की छपती रहीं। पर लगातार बच्चे गायब होने के बावजूद किसी अखबार या चैनल ने इस खबर की पड़ताल करने की ज़रुरत नहीं समझी। इस लिए कि यहां से गरीबों के बच्चे गायब हो रहे थे और इन्हें पकी-पकाई खबर कोई फ़ीड नहीं कर रहा था। जब बच्चों के कंकाल मिलने शुरु हुए तब इस सो काल्ड मीडिया की नींद टूटी और यह बात खबर बनी। लेकिन तब तक जाने कितने घरों के चिराग और लाज उजड़ चुके थे। सोचिए कि समय रहते यह मीडिया अगर जाग गया होता तो कितने लाडले और बेटियां बच गई होतीं।

अभी बहुत दिन नहीं हुए कामनवेल्थ गेम में घपलों की फ़ेहरिस्त जाने हम लोगों को। ऐन दिल्ली की नाक के नीचे यह सब होता रहा, पर मीडिया के कान में जूं नहीं रेंगा। देश की लाज जाते-जाते बची। लेकिन यह घपले क्या समय रहते सामने आए? नहीं और बिलकुल नहीं। वह तो टाइम्स आफ़ इंडिया के व्यावसायिक हित सामने आ गए और सुरेश कलमाडी के हितों से टकरा गए। टाइम्स ग्रुप को कामनवेल्थ गेम की पब्लिसिटी का ठेका चाहिए था। कलमाडी ने आदतन सुविधा शुल्क मांग लिया और कुछ ज़्यादा ही मांग लिया। बात नहीं बनी। और टाइम्स ग्रुप नहा धो कर कलमाडी के पीछे पड़ गया।  तो धीरे-धीरे सभी मीडिया को आना पड़ा। कलई खुल गई। नहीं अगर कलमाडी जो टाइम्स ग्रुप से बिना सुविधा शुल्क लिए उसे पब्लिसिटी का ठेका जो दे ही दिए होते तो क्या तब भी कामनवेल्थ घोटाला सामने आ पाया होता भला? कहना कठिन है। तिस पर तुर्रा देखिए कि अब कलमाडी ज़मानत पर जेल से बाहर हैं और ओलंपिक में जाने की दहाड़ ही नहीं मार रहे, खेल मंत्री की टोका-टाकी से भड़क कर अदालत की अवमानना की दुहाई दे कर खेल मंत्री माकन का इस्तीफ़ा भी मांग रहे हैं। और यह बेशर्म मीडिया उन का यह बयान तो दिखाता है पर कलमाडी से प्रति-प्रश्न करने की हैसियत में भी नहीं है। यह कौन सा मीडिया है?

दरअसल इस मीडिया को व्यावसायिकता के फ़न ने डस लिया है। चहुं ओर बस पैसा और पैकेज की होड़ मची है। मीडिया घरानों ने सामाजिक सरोकार की खबरों को जिस तरह रौंदा है और राजनीतिक और अफ़सरशाही के भ्रष्टाचार को जिस तरह परदेदारी की गिरह में बांधा है, वह किसी भी स्वस्थ समाज को अस्वस्थ बना देने, उसे मार डालने के लिए काफी है। यह जो चौतरफ़ा भ्रष्टाचार की विष-बेल लहलहा रही है तो यह आज की कारपोरेट मीडिया का ही कमाल है। नहीं इतने सारे अखबारों और चैनलों की भीड़ के बावजूद यह कैसे हो जाता है कि नीरा राडिया जैसी विष-कन्या न सिर्फ़ राजनीतिक हलकों, कारपोरेट हलकों में अपनी तूती बजाती फिरती है बल्कि मीडिया को भी कुत्ता बना कर लगातार पुचकारती फिरती है। प्रभा दत्त जैसी बहादुर पत्रकार की बेटी बरखा दत्त को भी दलाली की सिरमौर बना देती है। वह बरखा दत्त जिस की मां प्रभा दत्त खतरों से खेल कर 1971 के युद्ध में जा कर युद्ध की खबरें भेजती है। संपादक मना करता है युद्ध की रिपोर्ट पर जाने के लिए तो वह छुट्टी ले कर मोर्चे पर पहुंच जाती है रिपोर्ट करने। उसी प्रभा दत्त की बेटी बरखा भी कारगिल मोर्चे पर जा कर तोपों की गड़गड़ाहट के बीच बंकर में बैठ कर रिपोर्ट करती है और पद्मश्री का खिताब भी पाती है। पर जब नीरा राडिया के राडार पर बरखा दत्त आ जाती है तो बस मत पूछिए। वह शपथ के पहले ही मंत्रियों को उन का पोर्टफ़ोलियो भी बताने लग जाती है। इनकम टैक्स विभाग नीरा राडिया का फ़ोन टेप करता है देशद्रोह की शक में तो मामले कई और भी सामने आ जाते हैं। इनकम टैक्स विभाग बाकायदा प्रेस कांफ़्रेंस कर इस पूरे टेप के मायाजाल को अधिकृत रुप से जारी कर देता है। पर यह टेप किसी भी अखबार, किसी भी चैनल पर एक लाइन की खबर नहीं बनता। सब के सब जैसे आंख मूंद कर यह पूरी खबर पी जाते हैं। सब के अपने-अपने हित हैं। कोई अपने हितों से आखिर टकराए भी कैसे? तो यह क्या है? वेब मीडिया नीरा राडिया के टेप से भर जाता है पर मेन मीडिया कान में तेल डाले पड़ा रहता है। वो तो जब सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को ले कर सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ए राजा आदि को जेल भेजती है तब मीडिया को लगता है कि कुछ हो गया है। कर्नाटक में, झारखंड में या कहीं भी लाखों करोड़ के घपले भी मीडिया को नहीं दिखते।

इन दिनों हो क्या गया है कि जब तक कोई अदालत या कोई जांच एजेंसी जब तक मीडिया को ब्रीफ़ न करे कोई घोटाला या मामला तब तक मीडिया के लिए कोई खबर नहीं होती। हालत यह है कि मीडिया अपने मालिकों के दबाव में है और मीडिया मालिक सरकारों के दबाव में हैं। जो मीडिया कभी सिस्टम पर दबाव बनाने के लिए मशहूर था, अब वही खुद सिस्टम के दबाव में है। नतीज़ा सामने है। राजनीति और पतित हो गई है, अदालतें बेलगाम हो गई हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जाने के लिए दिन-ब-दिन अभिशप्त हो गया है। लगता ही नहीं कि हम किसी लोकतंत्रीय देश या संसदीय गरिमा के तहत जी रहे हैं। जिस की लाठी, उस की भैंस का माहौल बन गया है। लगता ही नहीं कि कानून और संविधान के राज में हम जी रहे हैं। संविधान और कानून तो अब जैसे सिर्फ़ मूर्खों और निर्बल के लिए ही रह गए हैं। देश अब चला रहे हैं माफ़िया, धनपशु और धर्म के ठेकेदार। अंबानी, मित्तल और टाटा की नीतियों से चल रहा यह देश जैसे उन और उन जैसों को और-और अमीर बनाने के लिए ही बना है। लोग भूखों मर रहे हैं तो उन की बला से, अनाज सड़ रहा है तो उन की बला से। मंहगाई बेलगाम हो गई है तो उन की बला से। उन को तो बस अपनी पूंजी और एकाधिपत्य के बढते जाने से ही मतलब है। और जो यह सब स्वच्छंद रुप से चल रहा है तो सिर्फ़ इस लिए कि मीडिया गुलाम हो गई है, माफ़िया की गोद में बैठ गई है। काले धन ने उसे डस लिया है। मीडिया में जो ज़रा भी रीढ़ शेष रही होती तो यह सब कुछ ऐसे और इस तरह तो नहीं ही होता।

मीडिया क्या है?

जैसे कोई हाथी हो और उस पर अंकुश हो। बस मीडिया व्यवस्था का वही अंकुश है। अंकुश है कि हाथी यानी व्यवस्था, यह सिस्टम मदमस्त न हो, अराजक न हो कि अपने ही लोगों को कुचल डाले। शीशा दिखाता रहे कि चेहरा काला है कि साफ। अब इसी भूमिका से मीडिया विरत है। इसी लिए अराजकता और दमन का माहौल हमारे सामने उपस्थित है। सिस्टम और सरकारों को मीडिया का यह रुप शूट करता है। कि उन के गलत को गलत न कहे मीडिया। इस बदलते दौर में शक्ति पुरुष कहिए, सत्ता पुरुष कहिए, ने मीडिया की भूमिका को राजा का बाजा बजा में सीमित कर दिया है। मीडिया की भूमिका अब बस राजा का बाजा बजाने, उन का गुण-गान करने तक सीमित कर दी गई है। वह चाहे उद्योग के राजा हों, राजनीति के राजा हों, क्रिकेट के राजा हों, सिनेमा के राजा हों, धर्म के राजा हों, योग के राजा हों, प्रशासन के राजा हों या किसी और फ़ील्ड के राजा। मीडिया को तो बस उन का गुण-गान करते हुए उन का बाजा बजाना ही है। वह चाहे दस-बीस लाख रुपया वेतन पा रहे हों, चाहे एक हज़ार रुपए वेतन पा रहे हों। काम सब का एक ही है। इसी लिए भ्रष्टाचार की खबरें दब जाती हैं। आती भी हैं कभी-कभार तो ऐसे जैसे कहीं दुर्घटना की खबर हो, दस मरे, बीस घायल के अंदाज़ में। बस बात खत्म। किसी दारोगा या एस.डी.एम के खिलाफ़ भी अब अखबारों में खबर छापने की कूवत नहीं रह गई है। अगर गलती से किसी खबर पर एक दारोगा भी सस्पेंड हो जाता है तो दिन भर ‘खबर का असर’ की पट्टी लहराती रहती है। अखबारों में भी यही आलम है। मंहगाई पर यह चैनल इस अंदाज़ में बात करते हैं गोया पिकनिक डिसकस कर रहे हों। अखबारों में भी मंहगाई की चर्चा ऐसे मिलती है गोया मोहल्ले की नाली जाम हो गई हो। कहीं भी मंहगाई के खिलाफ़ धावा या मुहिम नहीं दीखती। मंहगाई न हो गई हो लतीफ़ा हो गई हो। सरकार तो जब करेगी तब करेगी पर चैनल वाले साल भर पहले ही से पेट्रोल के सौ रुपए लीटर तक पहुंचने की हुंकार भर रहे हैं और अखबार वाले दुहरा रहे हैं। बताइए कि सात-आठ साल पहले भूसा आटा के दाम पर पहुंच गया, आटा दाल के दाम पर और दाल काजू-बादाम के भाव पहुंच गई। काजू-बादाम सोने के भाव पर और सोना हीरे के भाव पर पहुंच गया। सब्जियों में आग लग गई। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हर बार चार छ महीने में दाम के गिर जाने के अश्वासन पर आश्वासन देते रहे, पर दाम नीचे नहीं आए, ऊपर और ऊपर होते गए हैं। उलटे दूसरी तरफ़ कृषि मंत्री दूध से चीनी तक के दामों के बढ़ने से पहले ही अब इस के दाम बढ़ेंगे का ऐलान करते रहे। तो क्या कोई किसान या कोई दूधिया बहुत अमीर हो गया - इन अनाज, सब्जी, दूध के दाम बढ़ने से? हां, बिचौलिए ज़रुर अमीर हो गए। हां, किसानों की आत्महत्या की संख्या ज़रुर बढ़ती जा रही है। जनता टैक्स के बोझ से बेदम है और सरकार भ्रष्टाचार के बोझ से। और मीडिया है कि लाफ़्टर चैलेंज के बोझ से खिलखिला रहा है। लिखते रहें अदम गोंडवी जैसे शायर कि, 'सौ में सत्तर आदमी फ़िलहाल जब नाशाद हैं,  दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है !........ पर यह न्यूज़ चैनल तो कामेडी सर्कस दिखा कर आप को हंसाएंगे ही। बताइए भला कि लाइसेंस है न्यूज़ चैनल का पर काम एंटरटेनमेंट चैनल का। न्यूज़ की जगह धारावाहिकों और फ़िल्मों का प्रमोशन, कैटरीना-सलमान के झगड़े, राखी सावंत के नखरे और बदतमीजियां दिखाने में, अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर सरीखों के खांसने-छींकने की खबरों से लदे यह चैनल, सांप बिच्छू की शादी, कुत्ते और लड़की के फेरे, अपराध की खबरों का नाट्य रुपांतरण दिखाने वाले यह चैनल और अखबार समाज को कहां से कहां ले जा रहे हैं? क्यों नहीं इन चैनलों को लाइसेंस देने वाला सूचना प्रसारण मंत्रालय इस पर गौर करता? कि इन के पास न्यूज़ के अलावा सब कुछ है। पर नहीं है तो बस न्यूज़ नहीं है। आधी रात के बाद न्यूज़ के नाम पर फ़र्जी सामानों के अंध्विश्वासी विज्ञापन कथा के कलेवर में कैसे दिखाते हैं यह सारे के सारे चैनल? और जनता को कैसे तो लूटते हैं? कैसे तो रातो-रात निर्मल बाबा से लगायत, आसाराम बापू, स्वामी रामदेव जैसे लोगों की दुकान खडा कर इन्हें सेलीब्रेटी बना देते हैं? बताइए कि जब पूर्व राष्ट्रपति कलाम की तलाशी होती है अमरीकी एयरपोर्ट पर तो संक्षिप्त सी खबर आती है। लेकिन दो कौडी के एक एक्टर शाहरुख खान की वही तलाशी होती है तो जैसे चैनलों पर तूफ़ान बरपा हो जाता है। दिन भर वही खबर चलती रहती है। सचिन तेंदुलकर एक घर खरीदते हैं, उसे बनवाते हैं, अंबानी घर बनवाते हैं, अपनी पत्नी को जन्म-दिन पर जहाज भेंट करते हैं तो क्या यह आधा घंटा का कैप्सूल है इन न्यूज़ चैनलों को दिन भर दिखाने का? यह खबर है? सदी के महानायक बीमार हैं, या कहीं छीक-खांस रहे हैं, यह खबर है? दिन भर दिखाने के लिए? और यह जो ज्योतिष लोग बैठे हैं दुकान खोले? चैनलों के नाम पर जनता को छलते हुए? है किसी की नज़र इस पर?

अखबारों की गति और बुरी है। पैसा दे कर कोई कैसी भी न्यूज़ या विज्ञापन छपवा सकता है और जनता की आंख में धूल झोंक सकता है।

है कोई नीति नियंता? कोई नियामक?

प्रभाष जोशी पेड न्यूज़ के खिलाफ़ बोलते-बोलते पस्त हो गए। पर यह बेशर्म अखबार मालिकान पूरी बेशर्मी से उन की बात पर मुसकुराते रहे। अंतत: वह विदा हो गए। अब पेड न्यूज़ के खिलाफ़ कोई हल्ला बोलने वाला भी नहीं रहा। तमाम बयान आए, कमेटियां बनीं पर नतीज़ा वही ढाक के तीन पात। और अब तो पेड न्यूज़ बारहो महीने का खेल हो गया है। यह नहीं कि सिर्फ़ चुनाव के समय और सिर्फ़ राजनीतिक खबरों के ही बाबत। इस वक्त अगर किसी को कोई धोखाधड़ी करनी है तो वह मीडिया के कंधे पर ही बैठ कर करता है। वह चाहे धार्मिक धोखाधड़ी हो, राजनीतिक धोखाधड़ी या औद्योगिक धोखाधड़ी, सिनेमाई धोखाधड़ी या छोटी-मोटी धोखाधड़ी, सब कुछ मीडिया के ही कंधे पर बैठ कर संभव है। गोया मीडिया न हो धोखाधड़ी का प्लेटफ़ार्म हो, धोखाधड़ी का एयरपोर्ट हो, लाइसेंस हो धोखाधड़ी का। जिस की चौखट पर मत्था टेकते ही सारे काम हो जाते हैं। पब्लिसिटी से लगायत पर्देदारी तक के।

मीडिया का यह कौन सा चेहरा है?

गणेश शंकर विद्यार्थी जैसों की आहुति, शहादत क्या इन्हीं दिनों के लिए थी? ऐसा ही समाज रचने के लिए थी? कि काले धन की गोद में बैठ कर अपने सरोकार भूल जाएं? बताइए कि फ़ाइनेंशियल मामलों के दर्जनों चैनल और अखबार हैं। पर कंपनियां देश का कैसे और कितना गुड़-गोबर कर रही हैं है किसी के पास इस का हिसाब या रिपोर्ट? किस लिए छपते हैं यह फ़ाइनेंशियल अखबार और किस लिए चलते हैं यह फ़ाइनेंशियल चैनल? सिर्फ़ कंपनियों का गुड-गुड दिखाने के लिए? गरीब जनता का पैसा कंपनियों के शेयर और म्युचुअल फंड में डुबोने भर के लिए? क्या ये अखबार और चैनल सिर्फ़ चारा हैं इन कंपनियों की तरफ़ से और निवेशक सिर्फ़ फंसने वाली मछली? बताइए कि सत्यम जैसी कंपनियां रातों-रात डूब जाती हैं दीवालिया हो जाती हैं और इन फ़ाइनेंशियल कहे जाने वाले चैनल और अखबार में इस के पहले एक लाइन की खबर भी नहीं होती? सरकार कुछ नहीं जानती? एयर कंपनियां सरकारी हों या प्राइवेट रोज गोता खा रही हैं, इन अखबारों या चैनलों के पास है कोई रिपोर्ट कि क्यों गोता खा रही हैं? पेट्रोल के करोडों-करोड रुपए बकाया हैं सरकार पर। सरकार के पास है कोई ह्वाइट पेपर इस मसले पर? या कोई इस की मांग कर रहा है? तो किस लिए निकल रहे हैं यह अखबार, यह चैनल? समझना बहुत आसान है। पर कोई क्यों नहीं सोचना चाहता?

यह जो एक सेज़ की बीमारी चली है देश में उद्योगपतियों की सेहत को दिन दूना, रात चौगुना बनाने के लिए इस पर कुछ मेधा पाटकर टाइप एक्टिविस्टों को छोड दें तो इस की किसी मीडिया, किसी राजनीतिक दल या सरकार या किसी अदालत को है किसी किसिम की चिंता? नक्सलवादी हिंसा से निपटने में सरकार जितना पैसा खर्च करती है, उस का एक हिस्सा भी जो वहां के विकास पर खर्च कर देती सरकार तो वहां मासूम लोगों की खून की नदियां नहीं बहतीं। लेकिन इस बारे में भी हमारी मीडिया नि:शब्द है। यह और ऐसे तमाम मामलों में मीडिया गांधी के बंदर बन जाती है। न कुछ देखती है, न कुछ सुनती है, न कुछ बोलती है।

हां, इधर एक नए मीडिया का आगमन हुआ है। वेब मीडिया का। जिस की धड़कन में अभी सामाजिक सरोकार की हलकी सी ही सही धड़कन सुनाई देती है। कम से कम दो मामले अभी बिलकुल ताज़े हैं। जिन की लड़ाई लड़ कर इस वेब मीडिया ने फ़तह हासिल की है। वह भी सोशल साइट फ़ेसबुक के ज़रिए। एक अभिषेक मनु सिंघवी के मामले पर और दूसरे, निर्मल बाबा के मामले पर। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया ने न सिर्फ़ इन मामलों पर गांधी के बंदर की भूमिका निभाई बल्कि निर्मल बाबा को तो चैनलों ने ही पैदा किया। बरास्ता विज्ञापन। जैसे कभी आसाराम बापू और रामदेव या जाने किन-किन बाबाओं को खड़ा किया बरास्ता विज्ञापन। बताइए कि अब विज्ञापन तय कर रहे हैं कि हमारे सेलेब्रेटी कौन होंगे? अखबार और चैनल मालिकों की दलील है कि विज्ञापन ही उन का आक्सीजन हैं। विज्ञापन न हों तो उन का चलना मुश्किल है। यह कुतर्क उन का गले नहीं उतरता। पर उन से अब कोई सरकार या कोई एजेंसी या अदालत यह पूछ्ने वाली नहीं है कि ठीक है अगर विज्ञापन ही इतना ज़रुरी है तो बिना खबर के सिर्फ़ विज्ञापन ही छापें और दिखाएं। औकात मालूम हो जाएगी। हकीकत तो यही है कि लोग अखबार या कोई न्यूज़ चैनल खबर के लिए देखते-पढ़ते हैं, विज्ञापन के लिए नहीं। विज्ञापन भी एक ज़रुरी तत्व है, पर इतना भी ज़रुरी नहीं है कि आप पेड न्यूज़ पर उतर आएं, काले धन की गोद में बैठ जाएं। सरकार के पालतू कुत्ते बन जाएं। यह तो मुर्गी मार कर सोने के अंडे पाने वाली चालाकी हो गई। जो अंतत: मीडिया नाम की कोई चिड़िया भी थी के नाम से इसे इतिहास में दफ़न करने वाली कार्रवाई है। इसे जितनी जल्दी संभव बने सब को मिल कर इस बीमारी से छुट्टी लेनी ही होगी।

वास्तव में यह दौर मज़दूर विरोधी दौर है, लोकतंत्र के नाम पर हिप्पोक्रेसी का दौर है, ट्रेड यूनियन समाप्त हैं, पूंजीपतियों के मनमानेपन की कोई इंतिहा नहीं है। सब को वायस देने वाले पत्रकार अब खुद वायसलेस हैं। बताइए कि इतने सारे हाहाकारी चैनलों और अखबारों के बावजूद घोटालों पर घोटालों की जैसे बरसात है। पर किसी चैनल या अखबार में खबर जब मामला अदालत या सी.बी.आई जैसी किसी एजेंसी के ब्रीफ़िंग के बाद ही आधी-अधूरी सी क्यों आती है? पहले क्यों नहीं आ पाती? सलमान खान की माशूकाओं, उन की मारपीट की सुर्खियां बनाने वाले इस मीडिया जगत में आज भी कोयला घोटाले के बाबत एक भी खोजी खबर क्यों नहीं है?

मुझे याद है कि 1984 में हिंदुस्तान अखबार में बाज़ार भाव के पन्ने पर एक सिंगिल कालम खबर छपी थी सेना में जासूसी को ले कर। खबर दिल्ली के अखबार में छपी थी। पर लारकिंस बंधु की गिरफ़्तारी लखनऊ के लारेंस टैरेस से सुबह सात बजे तक उसी दिन हो गई थी। यह खबर लिखने वाले रिपोर्टर एस.पी. सिंह से इस बारे में जब पूछा गया कि खबर इतनी छोटी सी क्यों लिखी? तो वह तफ़सील में आ गए। और बताया कि पहले तो वह यह खबर लिखने को ही तैयार नहीं थे। पर सेना में उन के एक मित्र ने जब बहुत ज़ोर दिया तब उन्हों ने प्रमाण मांग कर खबर से कतराने की कोशिश की। लेकिन मित्र ने कहा कि चलो प्रमाण देने के लिए मुझे भी देशद्रोह करना पडे़गा, पर एक बडे़ देशद्रोह को रोकने के लिए मैं छोटा देशद्रोह करने को तैयार हूं। मित्र ने उन्हें सारे प्रमाण दे दिए। अब एस.पी. सिंह की आंखें चौधिया गईं। खैर बहुत सोच-समझ कर खबर लिखी। अब समाचार संपादक ने खबर रोक ली। खबर की संवेदनशीलता का तर्क दे कर। पर मित्र के दबाव के चलते वह समाचार संपादक के पीछे पडे़ रहे और बताया कि सारे प्रमाण उन के पास हैं। कोई पंद्रह-बीस दिन तक यह खबर इधर-उधर होती रही। और अंतत: कट-पिट कर वह खबर बाज़ार भाव के पन्ने पर उपेक्षित ढंग से एक पैरा ही छप पाई। पर यह एक पैरे की खबर भी आग लगा गई। और बड़े-बड़े लोग इस में झुलस गए। इंदिरा गांधी के बहुत करीबी रहे मुहम्मद युनूस तक लपेटे में आ गए। और उन्हें कोई राहत अंतत: मिली नहीं।

एस.पी.सिंह को इस का मलाल तो था कि खबर देर से, गलत जगह और बहुत छोटी छपी। पर वह इस बात से भी गदगद थे कि उन की खबर पर समाचार संपादक ने विश्वास किया और कि देश एक बडे़ खतरे से बच गया। मित्र की लाज भी रह गई। अब न एस.पी. सिंह जैसे रिपोर्टर हैं न वैसे अखबार। नहीं इसी हिंदुस्तान टाइम्स में जब खुशवंत सिंह संपादक बन कर आए तो के.के बिरला के साथ पहली मीटिंग में उन्हों ने कुछ मनपसंद लोगों को रखने और कुछ फ़ालतू लोगों को हटाने की बात कही। तो के.के. बिरला ने खुशवंत सिंह से साफ कहा कि रखने को आप चाहे जैसे और जितने लोग रख लीजिए पर हटाया एक नहीं जाएगा। यह बात खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में बड़ी साफगोई से लिखी है। और अब उसी हिंदुस्तान टाइम्स में क्या-क्या नहीं हो रहा है, लोगों को हटाने के लिए? हिंदुस्तान हो या कोई और जगह, हर कहीं अब एक जैसी स्थिति है। हर कहीं विसात ही बदल गई है। सरोकार ही सूख गए हैं।

एक समय मीडिया को वाच डाग कहा जाता था, अब यह वाच डाग कहां है? क्या सिर्फ़ डाग बन कर ही नहीं रह गया है? इस वाच डाग को आखिर डाग में तब्दील किया किस ने? आखिर डाग बनाया किस ने? स्पष्ट है कि संपादक नाम के प्राणी ने। मालिकों के आगे दुम हिलाने के क्रम में इतना पतन हो गया इस प्राणी का कि अब संपादक नाम की संस्था ही समाप्त हो गई। बताइए कि इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार एक बे सिर पांव की खबर छाप देता है कि जनरल वी के सिंह दिल्ली पर कब्ज़ा करना चाहते थे और यह सारे चैनल बुद्धि-विवेक ताक पर रख कर दिन भर सेना की गश्त दिखा कर पूरे देश में पेनिक क्रिएट कर देते हैं। पर नीरा राडिया का टेप नहीं दिखा या सुना पाते! उत्तर प्रदेश जैसे कई और प्रदेशों में एनआरएचएम घोटाले के तहत करोड़ों की दवा खरीद कागज़ पर हो जाती है, आपरेशन थिएटर कागज़ पर ही बन जाते हैं, भुगतान हो जाता है, हत्याएं हो जाती हैं, पर इस बारे में कहीं कोई खबर पहले नहीं मिलती। मिलती है, जब सीबीआई या अदालत कुछ बताती या किसी को जेल भेजती है। यह क्या है?

तो जब आप देश की खबरों को, सरोकार की खबरों को व्यवस्था विरोध के खाने में डाल कर व्यवस्था के आगे दुम हिलाएंगे तो कोई एक एक्का-दुक्का खड़ा होगा इस के प्रतिरोध में और कि वह जो आप की तरह दुम नहीं हिलाएगा तो आप उस का गला दबा देंगे? हो तो यही गया है आज की तारीख में। पिछले दस-बारह वर्षों में जो भूत-प्रेत और कुत्तों-बिल्लियों, अंध विश्‍वास और अपराध की बेवकूफ़ी की खबरों से, दलाली की खबरों से समाज को जिस तरह बरगलाया गया है, जिस तरह समाज की प्राथमिकताओं को नष्ट किया गया है, खोखला किया गया है वह हैरतंगेज़ है। यकीन मानिए कि अगर मीडिया इस कदर भड़ुआ और दलाल न हुई होती तो इस कदर मंहगाई और भ्रष्टाचार से कराह नहीं रहा होता यह देश। राजनीतिक पार्टियां इतना पतित नहीं हुई होतीं। मीडिया के बदचलन होने से इस देश के अगुआ और उन का समाज बदचलनी की डगर पर चल पड़ा। जनता कीड़ा-मकोड़ा बन कर यह सब देखने और भुगतने के लिए अभिशप्त हो गई। अब बताइए कि एक औसत सी फ़िल्म आती है और मीडिया को पैसे खिला कर महान फ़िल्म बन जाती है। ऐसा इंद्रधनुष रच दिया जाता है गोया इस से अच्छी फ़िल्म न हुई, न होगी। अब लगभग हर महीने किसी न किसी फ़िल्म को यह तमगा मिल ही जाता है। विज्ञापनों का ऐसा कालाबाज़ार पहले मैं ने नहीं देखा।

यह मीडिया है कि भस्मासुर है?

नहीं बताइए कि मनरेगा से भी कम मज़दूरी में, एक रिक्शा वाले से भी कम मेहनताने में काम कर रहे मीडिया-जनों की वायस आखिर है कोई उठाने वाला भला? मणिसाना की सिफ़ारिशें तक लागू करवा पाने में सरकारी मशीनरी का तेल निकल जाता है और लागू नहीं हो पाता। किसानों के हित में भी न्यूनतम मूल्य सरकार निर्धारित करती है उन की उपज के लिए। पर मीडियाजनों के लिए न्यूनतम मज़दूरी भी नहीं तय कर पाती यह सरकार या व्यवस्था। और ये मालिकान। मीडिया के नाम पर समाज के लिए जो लाक्षागृह रोज ही क्या हर क्षण बनाने में यह मीडिया अनवरत युद्धरत हैं। जो लगे हुए हैं फ़र्जी और अंधविश्वासी खबरों की खेप-दर-खेप ले कर, सांप और कुत्तों का व्याह आदि दिखा कर, अपराधों का नाट्य-रुपांतरण दिखा कर, अब यह देखिए और वह देखिए चिल्ला-चिल्ला कर, चीख-चीख कर, गोया दर्शक अंधे और बहरे हों, दो लाइन की खबर दो घंटे में किसी मदारी की तरह मजमा बांध कर खबरें दिखाने का जो टोटका इज़ाद किया है न और इस की आड़ में सरोकार की खबरों को मार दिया है, भ्रष्टाचार की खबरों को दफ़न किया है न, तिस पर फ़र्जी स्टिंग की खेती भी हरी की है न, इन सब अपराधों की ज़मानत इस मीडिया को कोई  समाज कैसे और क्यों देगा?  मीडिया का भी आखिर एक पर्यावरण होता है। क्या इस नष्ट होते जा रहे पर्यावरण को भी बचाने की ज़रुरत नहीं है? है और बिलकुल है। कारपोरेट और पूंजीवादी पत्रकारिता के खिलाफ़ पूरी ताकत से आज की तारीख में खडा होने की ज़रुरत है। प्रतिरोध की जो पत्रकारिता है उसे फिर से ज़िंदा करने की ज़रुरत है, डायल्यूट करने की नहीं।

अब तो हालत यहां तक आ गई है कि अखबार मालिक और उस का सो काल्ड प्रबंधन संपादकों  और संवाददाताओं से अब खबर नहीं बिजनेस डिसकस करते हैं। सब को बिजनेस टारगेट देते हैं। मतलब विज्ञापन का टारगेट। अजीब गोरखधंधा है। विज्ञापन के नाम पर सरकारी खजाना लूट लेने की जैसे होड मची हुई है अखबारों और चैनलों के बीच। अखबार अब चुनावों में ही नहीं बाकी दिनों में भी खबरों का रेट कार्ड छाप कर खबरें वसूल रहे हैं। खबरों के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं। बदनाम बेचारे छोटे-मोटे संवाददाता हो रहे हैं। चैनलों तक में यही हाल है। व्यूरो नीलाम हो रहे हैं। वेतन तो नहीं ही मिलता सेक्यूरिटी मनी लाखों में जमा होती है। तब परिचय पत्र जारी होता है। मौखिक संदेश होता है कि खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। और खा पी कर मूस की तरह मुटा कर यह अखबार या चैनल कब फ़रार हो जाएं कोई नहीं जानता। तो पत्रकारिता ऐसे हो रही है। संवाद सूत्रों की हालत और पतली है। दलितों और बंधुआ मज़दूरों से भी ज़्यादा शोषण इन का इतनी तरह से होता है कि बयान करना मुश्किल है। यह सिक्योरिटी मनी भी जमा करने की हैसियत में नहीं होते तो इन्हें परिचय-पत्र भी नहीं मिलता। कोई विवादास्पद स्थिति आ जाती है तो संबंधित संस्थान पल्ला झाड लेता है और बता देता है कि उस से उस का कोई मतलब नहीं है। और वह फर्जी पत्रकार घोषित हो जाता है। अगर हाथ पांव मज़बूत नहीं हैं तो हवालात और जेल भी हो जाती है। इन दिनों ऐसी खबरों की भरमार है समूचे देश में। राजेश विद्रोही का एक शेर है कि, 'बहुत महीन है अखबार का मुलाजिम भी/ खुद खबर है पर दूसरों की लिखता है।'

दरअसल पत्रकारिता के प्रोडक्ट में तब्दील होते जाने की यह यातना है। यह सब जो जल्दी नहीं रोका गया तो जानिए कि पानी नहीं मिलेगा। इस पतन को पाताल का पता भी नहीं मिलेगा। वास्तव में भड़ुआगिरी वाली पत्रकारिता की नींव इमरजेंसी में ही पड़ गई थी। बहुत कम कुलदीप नैय्यर तब खड़े हो पाए थे। पर सोचिए कि अगर रामनाथ गोयनका न चाहते तो कुलदीप नैय्यर क्या कर लेते? स्पष्ट है कि अगर अखबार या चैनल मालिक न चाहे तो सारी अभिव्यक्ति और उसके खतरे किसी पटवारी के खसरे खतौनी में बिला जाते हैं। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो तबके सूचना प्रसारण मंत्री आडवाणी ने बयान दिया था कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में पत्रकारों से बैठने को कहा, पर वह तो लेट गए! पर दिक्कत यह थी कि जनता पार्टी सरकार भी पत्रकारों को लिटाने से बाज़ नहीं आई।

टाइम्स आफ़ इंडिया की एक कहानी की पत्रिका थी 'सारिका'। कमलेश्वर जी उस के संपादक थे। सारिका कहानी की पत्रिका थी, राजनीति से उस का कोई सरोकार नहीं था। पर कहानियों का चूंकि समाज से सरोकार होता है और समाज बिना राजनीति के चलता नहीं सो, कमलेश्वर की 'सारिका' के भी सरोकार में तब राजनीति समा गई। इस राजनीति की कोख में भी कारण एक कहानी बनी। कहानी थी आलमशाह खान की 'किराए की कोख'। डा. सुब्रहमण्यम स्वामी ने इस का विरोध किया कि यह 'किराए की कोख' देने वाली औरत हिदू ही क्यों है? इस के पहले भी डा. स्वामी और कमलेश्वर की भिड़ंत हो चुकी थी एक बार। उपन्यास 'काली आंधी' को ले कर। स्वामी ने कमलेश्वर को बधाई दी थी कि 'काली आंधी' में उन्हों ने इंदिरा गांधी का बहुत अच्छा चरित्र चित्रण किया है। कमलेश्वर ने उन्हें सूचित किया कि उन के उपन्यास में वह जिसे इंदिरा गांधी समझ रहे हैं, दरअसल वह विजयाराजे सिंधिया हैं। स्वामी भड़क गए थे। फिर बात 'किराए की कोख' पर उलझी। बात बढ़ती गई। जनता पार्टी की सरकार आ गई। टकराव बढ़ता गया। मैनेजमेंट का दबाव भी। कमलेश्वर ने 'सारिका' के एक संपादकीय में साफ़ लिखा कि यह देश किसी एक मोरार जी देसाई, किसी एक चरण सिंह, किसी एक जगजीवन राम भर का नहीं है। सारिका छप गई। पर यह अंक बाज़ार में नहीं आया। सारिका बंबई से दिल्ली आ गई। बाद में कमलेश्वर की सारिका से भी विदाई हो गई। यह एक लंबी कथा है। पर कमलेश्वर तब नहीं झुके। यह भी एक तथ्य है।

कमलेश्वर को यह संपादकीय पढ़ाने के लिए एक नई पत्रिका निकालनी पड़ी।कथा-यात्रा। खैर, बात आगे बढ़ी। बाद के दिनों में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। चुनाव में पूरे देश में इंदिरा लहर ही नहीं, आंधी चली। पर तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उन के मैनेजरों यथा अरूण नेहरू जैसों को फिर भी यकीन नहीं था अमेठी की जनता पर। बूथ कैपचरिंग पर यकीन था। करवाया भी। यह चुनाव कवर करने लखनऊ से भी कुछ पत्रकार गए थे। आज से अजय कुमार, जागरण से वीरेंद्र सक्सेना और पायनियर से विजय शर्मा। बूथ कैपचरिंग की रिपोर्ट करने के चक्कर में सभी पिटे। फ़ोटोग्राफ़र के कैमरे से रील निकाल ली गई। वगैरह-वगैरह। जो-जो होता है ऐसे मौकों पर वह सब हुआ। हालांकि फ़ोटोग्राफ़र ने पहले ही तड़ लिया था कि रील निकाली जा सकती है। कैमरा छीना जा सकता है। सो वह फ़ोटो खींचते जाते थे और रील झाड़ियों में फेंकते जाते थे। और अंतत: हुआ वही। पिटाई-सिटाई के बाद उन्हों ने रील बटोर लिया। आए सभी लखनऊ। पिटने का एहसास बड़ी खबर पा लेने के गुमान में धुल गया था। पर जब अपने-अपने आफ़िस पहुंचे ये पत्रकार सीना फ़ुलाए तो वहां भी उन की धुलाई हो गई। डांटा गया कि आप लोग वहां खबर कवर करने गए थे कि झगड़ा करने? असल में तब तक सभी अखबारों के दफ़्तर में अरूण नेहरू का धमकी भरा फ़ोन आ चुका था। सभी लोगों को कहा गया कि बूथ कैपचरिंग भूल जाइए, प्लेन-सी खबर लिखिए। 'आज' अखबार के अजय कुमार तब लगभग रोते हुए बताते थे कि अमेठी में पिटने का बिलकुल मलाल नहीं था। दिल में तसल्ली थी कि पिटे तो क्या, खबर तो है! पर जब दफ़्तर में भी आ कर डांट खानी पड़ी तो हम टूट गए।

बाद में जनसत्ता के तब के संवाददाता जयप्रकाश शाही को उस फ़ोटोग्राफ़र ने बताया कि उस के पास फ़ोटो है। शाही ने फ़ोटो ली और खबर लिखी। छपी भी तब जनसत्ता में। पर बाद में वह फ़ोटोग्राफ़र, साफ़ कहूं तो बिक गए। और बता दिया कि वह फ़ोटो फ़र्ज़ी है और ऐसी कोई फ़ोटो उन्हों ने नहीं खींची। खैर।

बोफ़ोर्स की याद है आप सब को? तब जिस तरह कुछ अखबार मालिकों ने लगभग पार्टी बंदी कर अखबारों का इस्तेमाल किया, यह भी याद है ना? फिर तो अखबारों को हथियार बना लिया गया। जब जिस की सत्ता तब तिस के अखबार।

2 जून 1995 को लखनऊ में मुलायम सिंह ने सुबह-सुबह जिस तरह अपने गुंडों को मायावती पर हमले के लिए भेजा था, मुख्यमंत्री रहते हुए भी, वह तो अश्लील था ही, अपने पत्रकारों ने उस से भी ज़्यादा अश्लीलता बरती। पी.टी.आई ने इतनी बड़ी घटना को सिर्फ़ दो टेक में निपटा दिया तो टाइम्स आफ़ इंडिया ने शार्ट डी.सी. अंडरप्ले कर के दिया। बाद में इस के कारणों की पड़ताल की तब के जनसत्ता के संवाददाता हेमंत शर्मा ने। तो पाया कि ऐसा इस लिए हुआ क्यों कि पी.टी.आई के व्यूरो चीफ़ खान और टाइम्स के तत्कालीन रेज़ीडेंट एडीटर अंबिकानंद सहाय ने मुलायम शासनकाल में विवेकाधीन कोष से लाखों रुपए खाए हुए थे। तमाम और पत्रकारों ने भी लाखों रुपए खाए थे। और वो जो कहते हैं कि राजा का बाजा बजा! तो भैय्या लोगों ने राजा का बाजा बजाया। आज भी बजा रहे हैं। खैर, हेमंत शर्मा ने जब इस बाबत खबर लिखी तो टाइम्स आफ़ इंडिया के तत्कालीन रेज़ीडेंट एडीटर अंबिकानंद सहाय ने हेमंत को नौकरी ले लेने की धमकी दी।

पर न हेमंत बदले न बाजा बजाने वाले। आज भी बजा रहे हैं। बस राजा बदलते रहते है, भय्या लोग बाजा बजाते रहते हैं।

सो राजा लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। अब जैसे अखबार या चैनल प्रोड्क्ट में तब्दील हैं, वैसे ही अपने नेता भी राजा में तब्दील हैं। सामंती आचरण में लथ-पथ हैं। वो चाहे ममता बनर्जी ही क्यों न हों? ममता बनर्जी को कोई यह बताने वाला नहीं है कि सिर्फ़ हवाई चप्पल और सूती साड़ी पहनने या कुछ कविताएं या लेख लिखने, कुछ इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठ लेने भर से या गरीबों की बात या मुद्दे भर उठा लेने से कोई प्रजातांत्रिक नहीं हो जाता, जब तक वह व्यवहार में भी न दिखे। नहीं तो वज़ह क्या है कि दबे कुचलों की बात करने वाले तमाम नेता आज सरेआम तानाशाही और सामंती रौबदाब में आकंठ डूबते-उतराते दिखते हैं। वह चाहे ममता बनर्जी हों, मायावती हों, जयललिता हों, करूणानिधि हों, लालू या मुलायम, पासवान हों। शालीनता या शिष्टता से जैसे इन सबका कोई सरोकार ही नहीं दीखता!

तो शायद इसलिए कि भडुआगिरी में न्यस्त हमारी पत्रकारिता राजा का बाजा बजाने में न्यस्त भी है और ध्वस्त भी। हमारी एक समस्या यह भी है कि हम पैकेजिंग में सजी दुकानों में पत्रकारिता नाम के आदर्श का खिलौना ढूंढ रहे हैं। जब कि हम जानते हैं कि यह नहीं होना है अब किसी भी सूरत में। पर हमारी ज़िद है कि - मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहों। किसी बंधु को मिले यह चंद्र खिलौना तो भैय्या हमें भी बताना। दूध भात लेकर आ जाऊंगा।

अभी और अभी तो बस राजा का बाजा बजा!

और कि इस आंच में पत्रकारों का जीते जी मर जाना, कैरियर का मर जाना, इस की यातना, इस की मार को हम में से बहुतेरे जानते हैं। कह नहीं पाते, कहते नहीं। दोनों बातें हैं। लेकिन हैं कौन लोग जो यह यातना की पोटली हमें थमा देते हैं कि लो और भुगतो। क्या सिर्फ़ अखबार मालिक और पूंजीपति? जी नहीं। यह दीमक हमारे भीतर से ही निकलते हैं। ये कुकुरमुत्ते हमारे ही घूरे से निकलते हैं और गुलाब बन कर इतराने लगते हैं। और अचानक एक दिन ये इतने बडे़ हो जाते हैं कि हमारे दैनंदिन जीवन में हमारे लिए रश्क का सबब बन बैठते हैं। हमारे भाग्य विधाता बन जाते हैं।

ज़्यादा नहीं एक दशक पहले अखबारों में डी.टी.पी. आपरेटर हुआ करते थे। कहां गए अब? अब सब-एडीटर कंपोज भी कर रहा है, पेज़ भी बना रहा है। अखबारों से भाषा का स्वाद बिसर गया तो क्या हुआ? गलतियां हो रही हैं, खबर कहीं से कहीं कट पेस्ट हुई जा रही है तो पूछता कौन है? अखबार मालिक का तो पैसा बच गया न ! चार आदमी के काम को एक आदमी कर रहा है। और क्या चाहिए? अखबार नष्ट हो रहा है तो क्या हुआ?

अखबार में विज्ञापन कम हो रहा था, तो यह ऐडवोटोरियल की बुद्धि अखबार मालिकों को किसने दी? फिर खुल्लमखुल्ला पैसे ले कर खबरें छापने का पैकेज भी किस ने बताया अखबार मालिकों को? मंदी नहीं थी अखबारों में फिर भी मंदी के नाम पर आप के पैसे कम करने, और जो आप भन्नाएं तो आप को ट्रांसफ़र करने या निकाल देने की बुद्धि भी किसने दी अखबार मालिकों को?

अरे भाई, अभी भी नहीं समझे आप? आप जान भी नहीं पाए? अच्छा जब हमारी सेलरी लाखों में पहुंची, लग्ज़री कारों में हम चलने लगे, आकाशीय उड़ानें भरने लगे बातों में भी और यात्राओं में भी। और ये देखिए आप तो हमारे पैर भी छूने लगे, हमारे तलवे भी चाटने लगे और फिर भी नहीं जान पाए? अभी भी नहीं जान पाए? अरे मेरे भाइयों, हमी ने दी। ये तमाम संवाद सूत्रों की फ़ौज़ भी हमीं ने खड़ी की। अब हम भी क्या करें, हमारे ऊपर भी प्रबंधन का दबाव था, है ही, लगातार। तो भैया हम बन गए बडे़ वाले अल्सेसियन और आप को बना दिया गलियों वाला कुता। बंधुआ कुत्ता। जो भूंक भी नहीं सकता। भूख लगने पर। खुद बधिया बने तो आप को भी बंधुआ बनाया।

बहुत हो गई भूल भूलैया। आइए कुछ वाकए भी याद कर लें। शुरुआती दिनों के।

अब तो स्वतंत्र भारत और पायनियर बरबाद अखबारों में शुमार हैं। और कि अलग-अलग हैं। पहले के दिनों में पायनियर लिमिटेड के अखबार थे ये दोनों। जयपुरिया परिवार का स्वामित्व था। और कि कहने में अच्छा लगता है कि तब यह दोनों अखबार उत्तर प्रदेश के सबसे बडे़ अखबार के रूप मे शुमार थे। हर लिहाज़ से। सर्कुलेशन में तो थे ही, बेस्ट पे मास्टर भी थे। पालेकर, बछावत लागू थे। बिना किसी इफ़-बट के। लखनऊ और बनारस से दोनों अखबार छपते थे। बाद में मुरादाबाद और कानपुर से भी छपे।

तो कानपुर स्वतंत्र भारत में सत्यप्रकाश त्रिपाठी आए। कानपुर के ही रहने वाले थे। कानपुर जागरण से जनसत्ता, दिल्ली गए थे। वाया जनसत्ता स्वतंत्र भारत कानपुर आए रेज़ीडेंट एडीटर बन कर। लखनऊ और बनारस में वेज़बोर्ड के हिसाब से सब को वेतन मिलता था। पर सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने यहां नई कंपनी बनाने की तज़वीज़ दी जयपुरिया को। ज्ञानोदय प्रकाशन। और सहयोगियों को कंसोलिडेटेड वेतन पर रखा। किसी को वेतनमान नहीं। तब पालेकर का ज़माना था। तो जितना लखनऊ में एक सब एडीटर को मिलता था लगभग उसी के आस-पास वहां भी मिला। पर पी.एफ़, ग्रेच्युटी आदि सुविधाओं से वंचित। जल्दी ही बछावत लागू हो गया। अब कानपुर के सहयोगियों का हक मारा गया। बेचारे बहुत पीछे रह गए। औने-पौने में। खुद जयपुरिया को यह बुद्धि देने वाले सत्यप्रकाश त्रिपाठी भी लखनऊ के चीफ़ सब से भी कम वेतन पर हो गए। साथ में वह जनसत्ता से अमित प्रकाश सिंह को भी ले आए थे समाचार संपादक बना कर। सब से पहले उन का ही मोहभंग हुआ। वह जनसत्ता से अपना वेतन जोड़ते, नफ़ा नुकसान जोड़ते और सत्यप्रकाश त्रिपाठी की ऐसी तैसी करते। वह जल्दी ही वापस जनसत्ता चले गए। कुछ और साथी भी इधर उधर हो गए। बाद के दिनों में स्वतंत्र भारत पर थापर ग्रुप का स्वामित्व हो गया। अंतत: सत्यप्रकाश त्रिपाठी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि उन्हों ने प्रबंधन के आगे लेटने की इक्सरसाइज़ भी बहुत की। पर बात बनी नहीं।

जाते समय एक बार वह लखनऊ आए और वह भी अपना पी.एफ़ ग्रेच्युटी वगैरह अमित प्रकाश सिंह की तरह जनसत्ता से तुलनात्मक ढंग से जोड़ने लगे और कहने लगे कि मेरा तो इतना नुकसान हो गया। जब यह बात उन्हों ने कई बार दुहराई तो मुझ से रहा नहीं गया। उन से पूछा कि यह बताइए कि जयपुरिया को यह बुद्धि किस ने दी थी? और फिर आप सिर्फ़ अपने को ही क्यों जोड़ रहे हैं? अपने उन साथियों को क्यों भूल जा रहे है? आप ने तो संपादक बनने की साध पूरी कर ली, पर वह सब बिचारे? उन का क्या कुसूर था? उन सब को जिन को आप ने छला? और तो और एक गलत परंपरा की शुरुआत कर दी सो अलग !

वह चुप रह गए।

सत्यप्रकाश त्रिपाठी का अंतर्विरोध देखिए कि वह कई बार प्रभाष जोशी बनने का स्वांग करते। जोशी जी की ही तरह लिखने की कोशिश करते। फ्रंट पेज़ एडीटॊरियल लिखने का जैसे उन्हें मीनिया सा था। भले ही कानपुर रेलवे स्टेशन की गंदगी पर वह लिख रहे हों पर जोशी जी की तरह उस में 'अपन' शब्द ज़रूर ठोंक देते। जब कि कानपुर का 'अपन' शब्द से कोई लेना-देना नहीं था। वह तो जोशी जी के मध्य प्रदेश से आता है। उन के इस फ़्रंट पेज़ एडीटोरियल मीनिया पर लखनऊ के साक्षर संपादक राजनाथ सिंह जो तब लायजनिंग की काबिलियत पर संपादक बनवाए गए थे, एक जातिवादी मुख्यमंत्री की सिफ़ारिश पर, अक्सर उन्हें नोटिस भेज देते थे। अंतत: वह एडीटोरियल की जगह बाटम लिखने लगे। खैर, जोशी जी बनने का मीनिया पालने वाले सत्यप्रकाश त्रिपाठी जोशी जी की उदारता नहीं सीख पाए, न उन के जैसा कद बना पाए| पर हां, जयपुरिया की आंखों में चढ़ने के लिए अपने साथियों का अहित ज़रूर कर गए। अपना तो कर ही गए। जोशी जी ने गोयनका की आंखों में चढ़ने के लिए सहयोगियों का कभी वेतन नहीं कम किया। हां, एक बार अपना बढ़ा हुआ वेतन, सुनता हूं कि ज़रूर लेने से इंकार किया।

यहीं कमलेश्वर भी याद आ रहे हैं। एक संस्थान में एक महाप्रबंधक ने उन से कुछ सहयोगियों को हटाने के लिए कहा। पर कमलेश्वर जी टाल गए। पर जब दुबारा उस महाप्रबंधक ने सहयोगियों को फिर से हटाने के लिए कहा तो कमलेश्वर जी ने खुद इस्तीफ़ा दे दिया। पर सहयोगियों पर आंच नहीं आने दी। पर बाद में स्थितियां बद से बदतर हो गईं। रक्षक ही भक्षक बनने लगे।

पत्रकारों के एक मसीहा हुए हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह। रविवार के उन के कार्यकाल पर तो उन्हें जितना सलाम किया जाए, कम है। पर नवभारत टाइम्स में उन्हों ने क्या-क्या किया? विद्यानिवास मिश्र जैसे विद्वान को उन्हों ने सहयोगियों को भड़का-भड़का कर गालियां दिलवाईं। उन को वह प्रधान संपादक स्वीकार ही नहीं पाए। चलिए आगे सुनिए। समीर जैन को खुश करने के लिए उसी नवभारत टाइम्स में इन्हीं सुरेंद्र प्रताप सिंह ने पंद्रह सौ से दो हज़ार रुपए में स्ट्रिंगर रखे, खबर लिखने के लिए। तब जब वहां विशेष संवाददाता को उस समय दो हज़ार रुपए कनवेंस एलाऊंस मिलता था। वरिष्ठों की खबरें काट-काट कर फेंक देते, उन्हें अपमानित करते, इन स्ट्रिंगर्स की खबर उछाल कर छापते। इन्हीं उठापटक और राजनीति में नवभारत टाइम्स लखनऊ बंद हो गया। और भी ऐसे कई काम इन एस.पी. ने किए जो सहयोगियों के हित में नहीं थे। लेकिन वह लगातार करते रहे। और अंतत: जब अपने पर बन आई तो उसी टाइम्स प्रबंधन के खिलाफ संसद में सवाल उठवाने लग गए। यह वही सुरेंद्र प्रताप सिंह थे जिन का प्रताप उन दिनों इतना था कि वह अकसर दिल्ली से लखनऊ सिर्फ़ शराब पीने आते थे राजकीय विमान से। रात नौ बजे आते और बारह बजे तक लौट भी जाते। 45 मिनट की फ़्लाइट होती थी। और तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से दोस्ती भी निभ जाती थी। वे दिन मंडल की पैरोकारी के दिन थे उन के। सो चांदी कट रही थी। और गरीबों की बात भी हो रही थी। वाया राजकीय विमान और शराब। और कि देखिए न, उन के चेले भी आजकल क्या-क्या नहीं कर रहे हैं?

खैर, चाहे पत्रकारों के मसीहा एस.पी. हों या छुट्भैय्या सत्यप्रकाश त्रिपाठी हों, इन प्रजातियों की अखबार मालिकानों को सहयोगियों के हितों के खिलाफ बुद्धि देने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अनुपात वही यहां भी है जो देश में गरीबों और अमीरों के बीच है। जैसे देश के ज़्यादतर लोग बीस रुपए भी नहीं कमा पाते रोज और खरबपतियों की संख्या बढती जाती है। ठीक वैसे ही संवाद सूत्रों की संख्या बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ अपने अल्सेसियंस की भी। नहीं समझे? अरे बुद्धि देने वालों की भाई!

और यह बेचारे संवाद सूत्र अपनी यातना कथा में भी कुछ अपने मसीहा टाइप लोगों के चरणों में गिरे पड़े रहते हैं। कि जाने कब उद्धार हो जाए। पर उद्धार नहीं होता, निकाल दिए जाते हैं। सो यातना, कर्ज़ और अपमान का ग्राफ़ ज़रुर बढ़ जाता है। यह संवाद सूत्र बेचारे नहीं जान पाते कि उन के  यह सभी छुटभय्या मसीहा भी उन्हीं बुद्धि देने वालों की कतार में हैं। यहीं धूमिल याद आ रहे हैं:

एक आदमी रोटी बेलता है

एक आदमी रोटी सेंकता है

एक तीसरा आदमी और है

जो इस रोटी से खेलता है

मैं पूछ्ता हूं

यह तीसरा आदमी कौन है

मेरे देश की संसद मौन है

तो  ज़रूरत वास्तव में इस तीसरे आदमी के शिनाख्त की है। पलायन की नहीं। देखिए अब यहीं देवेंद्र कुमार भी याद आ रहे हैं। उन की एक लंबी कविता है- बहस ज़रूरी है। उस में एक जगह वह लिखते हैं:

रानी पद्मावती का इतिहास तुम ने सुना होगा

बीस हज़ार रानियों के साथ जल कर मरने के बजाय

जो वह लड़ कर मरी होती

तो शायद तुम्हारा और देश का इतिहास.

कुछ और होता

हम असल में इतिहास से सबक नही लेते, गलती हमारी है। नतीज़ा सामने है। कभी हम  बता कर मरते हैं तो कभी  खामोश। जैसे हम अभिशप्त हो गए हैं। बीवी-बच्चों को लावारिस छोड़ जाने के लिए। अपनी ज़िंदगी होम कर पूंजीपतियों और भडुओं की तिजोरी भर जाने के लिए। ये पद्मश्री, पद्मभूषण का खिताब ले कर भोगेंगे, हम गांव मे गोबर बटोरने चले जाएंगे। हमारे कुछ मित्र जब बहुत परेशान होते हैं तो कहने लगते हैं कि गांव चले जाएंगे। हमारे गांव में तो गोबर भी अब नहीं है, काछने के लिए। हल बैल की खेती ही खतम हुए ज़माना हो गया। किराए का ट्रैक्टर आ कर जोत देता है, किराए का ही कंबाइन आ कर काट देता है। तो गोबर कहां से रहेगा? हां गांव में गरीबी है, पट्टीदारी है और माफ़ करें दुरूपयोग की हद पार करते हुए हरिजन ऐक्ट भी है। गरज यह कि जितने फन उतनी फ़ुंफकारें ! इतने साल बधिया बन कर व्यर्थ की ही सही पत्रकारिता कर, शहर में रहने के बाद अब गांव में? कैसे रहेंगे गांव में भी ? बिजली के अभाव में, मच्छर के प्रभाव में। और फिर जो गांव वाले अज्ञेय जी की कविता में प्रतिप्रश्न कर बैठें -

सर्प तुम नगर में गए भी नहीं

न ही सीखा तुमने वहां बसना

फिर कहां से तुम ने विष पाया

और कहां से सीखा डंसना

और मेरे गांव में तो नहीं पर पास के एक गांव में दो साल पहले एक आदमी मुंबई में राज ठाकरे के गुंडों से पिट कर गांव की शरण में वापस आ गया। यहां भी गांव वालों ने उसे ताने दे दे कर आज़िज़ कर दिया। अपनों के ही ताने सुन-सुन कर वह बेचारा एक दिन, एक पेड़ से लटका मिला।

तो मेरे भाई  ज़रा गांव भी बच कर जाइएगा। ठीक है कि आज की पत्रकारिता में कुछ नहीं धरा है। जो भी कुछ है, अब वह सिर्फ़ और सिर्फ़ भडुओं के लिए है। अब उन्हीं के लिए रह गई है पत्रकारिता। अब तो कोई गिरहकट भी अखबार या चैनल चला दे रहा है और एक से एक मेधावी, एक से एक जीनियस वहां पानी भर रहे हैं। एक मास्टर भी बेहतर है आज के किसी पत्रकार से। नौकरी के लिहाज़ से। मनरेगा मज़दूर भी।

कब किस की नौकरी चली जाए, कोई नहीं जानता। हर कोई अपनी-अपनी बचाने में लगा है। इसी यातना में जी रहा है। सुविधाओं और ज़रूरतों ने आदमी को कायर और नपुंसक बना दिया है। पत्रकारिता के ग्लैमर का अजगर बडे़-बडे़ प्रतिभावानों को डंस चुका है। किस्से एक नहीं, अनेक हैं।

एक हैं डा. चमनलाल। आज कल जे.एन. यू. में पढ़ाते हैं। हिंदी के आलोचक भी हैं। अनुवाद के लिए भी जाने जाते हैं। पहले मुंबई और तब की बंबई में एक बैंक में हिंदी अधिकारी थे। दिल्ली से जनसत्ता अखबार जब शुरू हुआ 1983 में तब वह भी लालायित हुए पत्रकार बनने के लिए। बडी चिट्ठियां लिखीं उन्हों ने प्रभाष जोशी जी को कि आप के साथ काम करना चाहता हूं। एक बार जोशी जी ने उन्हें जवाब में लिख दिया कि आइए बात करते हैं। चमनलाल इस चिट्ठी को ही आफ़र लेटर मान कर सर पर पांव रख कर दिल्ली आ गए। जोशी जी ने अपनी रवायत के मुताबिक उन का टेस्ट लिया। टेस्ट के बाद उन्हें बताया कि आप तो हमारे अखबार के लायक नहीं हैं। अब चमनलाल के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई। बोले कि मैं तो बैंक की नौकरी से इस्तीफ़ा दे आया हूं। जोशी जी फिर भी नहीं पिघले। बोले, आप इस अखबार में चल ही नहीं सकते। बहुत हाय-तौबा और हाथ पैर-जोड़ने पर जोशी जी ने उन्हें अप्रेंटिस रख लिया और कहा कि जल्दी ही कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिएगा। बैंक की नौकरी में चमनलाल तब ढाई हज़ार रुपए से अधिक पाते थे। जनसत्ता में छ सौ रुपए पर काम करने लगे। बस उन्हों ने आत्महत्या भर नहीं किया, बाकी सब करम हो गए उन के। उन दिनों को देख कर, उनकी यातना को देख कर डर लगता था। आखिर बाल-बच्चेदार आदमी थे। पढे़-लिखे थे। अपने को संभाल ले गए। जल्दी ही पंजाब यूनिवर्सिटी की वांट निकली। अप्लाई किया। खुशकिस्मत थे, नौकरी पा गए। हिंदी के लेक्चरर हो गए। पर सभी तो चमनलाल की तरह खुशकिस्मत नहीं होते न! जाने कितने चमनलाल पत्रकारिता की अनारकली बना कर दीवारों में चुन दिए गए पर अपने सलीम को, अपनी पत्रकारिता के सलीम को, अपनी पत्रकारिता की अनारकली को नहीं पाए तो नहीं पाए। कभी पत्रकारिता के द्रोणाचार्यों ने उन के अंगूठे काट लिए तो कभी शकुनियों ने उन्हें नंगा करवा दिया अपने दुर्योधनों, दुशासनों से। पत्रकारिता के भडुवों के बुलडोजरों ने तो जैसे संहार ही कर दिया।  पहले देखता था कि किसी सरकारी दफ़्तर का कोई बाबू, कोई दारोगा या कोई और, रिश्वतखोरी या किसी और ज़ुर्म में नौकरी से हाथ धो बैठता था तो आ कर पत्रकार बन जाता था। फिर धीरे-धीरे पत्रकारों का बाप बन जाता था।

पर अब?

अब देखता हूं कि कोई कई कत्ल, कई अपहरण कर पैसे कमा कर बिल्डर बन जाता है, शराब माफ़िया बन जाता है, मंत्री-मुख्यमंत्री बन जाता है, और जब ज़्यादा अघा जाता है तो एक अखबार, एक चैनल भी खोल लेता है। और एक से एक मेधावी, एक से एक प्रतिभाशाली उनके चाकर बन जाते हैं, भडुवे बन जाते हैं। उन के पैर छूने लग जाते हैं। हमारा एक नया समाज रच जाते हैं। हमें समझाने लायक, हमें डिक्टेट करने लायक बन जाते हैं। बाज़ार की धुरी और समाज की धड़कन बनने बनाने के पितामह बन जाते हैं।

साहिर लुधियानवी के शब्दों में इन हालातों का रोना रोने का मन करता है :

बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया

कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया

यहीं शकील बदायूंनी भी याद आ रहे हैं:

पायल के गमों का इल्म नहीं, झंकार की बातें करते हैं
दो कदम कभी जो चले नहीं रफ़्तार की बातें करते हैं।

जानिए कि कोई पूंजीपति, कोई प्रबंधन आप को कुछ भी कहलवा-सुनवा सकता है क्यों कि उस के हाथ में बाज़ार है, बाज़ार की ताकत है। सो रास्ता बदल लेने में ही भलाई है क्यों कि अब कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, बिखरने से बचा कर सहेजने-संवारने वाला नहीं है।  समय रहते नींद टूट जाए तो अच्छा है। हम जैसे लोगों की नींद टूटी तो बहुत देर हो चुकी थी। प्रोड्क्ट की आंधी में बह-बिला गए। बाकी जो बचा भडुए-दलाल गड़प गए। आप बच सकें तो बचिए।

लखनऊ में एक पत्रकार थे, जयप्रकाश शाही। जीनियस थे। पत्रकारिता में उन के साथ ही हम भी बडे़ हुए थे। एक समय लखनऊ की रिपोर्टिंग उन के बिना अधूरी कही जाती थी। पर सिस्टम ने बाद में उन्हें भी बिगाड़ दिया। क्या से क्या बना दिया। एक अखबार में वह ब्यूरो चीफ़ थे। कहते हुए तकलीफ़ होती है कि बाद में उसी अखबार में वह लखनऊ में भी नहीं, गोरखपुर में जो उन का गृहनगर था  स्ट्रिंगर बनने को भी अभिशप्त हुए और बाद के दिनों में अपनी ही टीम के जूनियरों का मातहत होने को भी वह मज़बूर किए गए। अब वह नहीं हैं इस दुनिया में पर तब वह टूट कर कहते थे कि यार अगर कथकली या भरतनाट्यम भी किए होते तो दस-बीस साल में देश में नाम कमा लिए होते। हमारे सामने ही एस.डी.एम. देखते देखते कलक्टर हो गया, चीफ़ सेक्रेट्री भी हो गया, सी.ओ. आज एस.पी. बन गया, डी.आई.जी. आई. जी. से आज डी.जी.पी. हो गया, फलनवा गिरहकटी करते-करते मिनिस्टर बन गया और हम देखिए ब्यूरो चीफ़ से स्ट्रिंगर हो गए।

बताऊं  कि आज आलोक मेहता, मधुसुदन आनंद, रामकृपाल सिंह, कमर वहीद नकवी वगैरह को ज़्यादातर लोग जानते हैं। पर उन्हीं के बैच के लोग और उन से सीनियर लोग और भी हैं। उसी टाइम्स आफ़ इंडिया ट्रेनी स्कीम के जो आज भी मामूली वेतन पर काम कर रहे हैं।

क्यों?

क्यों कि वह बाज़ार को साधने में पारंगत नहीं हुए। एथिक्स और अपने काम के बल पर वह आगे बढ़ना चाहते थे। कुछ दिन बढे़ भी। पर कहा न कि प्रोडक्ट की आंधी आ गई। भडुओं का बुलडोज़र आ गया। वगैरह-वगैरह। तो वह लोग इस के मलबे में दब गए। बताना ज़रा क्या ज़्यादा तकलीफ़देह है कि लखनऊ में एक अखबार ऐसा भी है जहां लोग बीस साल पहले पांच सात हज़ार रुपए की नौकरी करते थे बडे़ ठाट से। और आज भी, बीस साल बाद भी वहीं नौकरी कर रहे हैं पांच हज़ार रुपए की, बहुत डर-डर कर, बंधुओं जैसी कि कहीं कल को निकाल न दिए जाएं?

और मैं जानता हूं कि देश में ऐसे और भी बहुतेरे अखबार हैं। हमारी दिल्ली में भी। अब इस के बाद भी कुछ कहना बाकी रह गया हो मित्रों तो बताइएगा, और भी कह दूंगा। पर कहानी खत्म नहीं होगी। वैसे भी बात बहुत लंबी हो गई है। सो अभी बात खत्म करते हैं। यह चर्चा फिर कभी फिर होगी। तब और आगे की बात होगी।अभी तो बतर्ज़ मुक्तिबोध यही कहूंगा कि, 'मर गया देश, जीवित रहे तुम !' आमीन!

 

मीडिया तो अब काले धन की गोद में

[आलेख]

लेखक- दयानंद पांडेय

पृष्ठ- 208 मूल्य- 400

प्रकाशक- सर्वोदय प्रकाशन 512-B, गली नं.2 विश्वास नगर दिल्ली-110032

प्रकाशन वर्ष- 2013